1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोमवार को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर में कटौती कर दी है. उसने वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6ः से घटाकर 4.8ः कर दिया है. इसका मुख्य कारण वित्तीय संस्थाओं का संकट और गांव में आय वृद्धि का ना होना बताया गया है. 2 बजट प्रकाशन की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इनकम टैक्स व मनी लांड्रिंग एक्ट को गैर आपराधिक बनाएगी ताकि कारोबारियों की परेशानी कम हो सके. बताया जाता है कि कारोबारी इन दोनों कानूनों से डरते हैं, क्योंकि इनमें प्रवर्तन निदेशालय को असीमित अधिकार दिए गए हैं. 3 भारत ने मलेशिया से आयातित रिफाइंड पाम आयल पर 8 जनवरी को प्रतिबंध लगा दिया था जिसके चलते पिछले ढाई महीने में खाद्य तेलों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है. इस बारे में सरकार ड्यूटी घटाकर राहत दे सकती है. 4 जल्द ही ब्यूटीशियन, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर या फिटनेस ट्रेनर जैसे सर्विस प्रोफेशनल्स को भी जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है. सरकार इस बारे में विचार कर रही है. वहीं असंगठित क्षेत्र के 45 करोड़ वर्कर का डेटाबेस तैयार हो रहा है. 5 रोजी-रोटी के लिए अपना घर गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले लोगों के लिए 1 जून से श्वन नेशन-वन राशन कार्डश् योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी.