1 देश के बैंकिंग नियामक, भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित क्षेत्रों को अधिक राहत देना संभव नहीं है। साथ ही बैंकिंग नियामक ने यह भी कहा है कि बैंक छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दो करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज पर ब्याज माफ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। 2 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास क्षेत्र के महत्व को देखते हुए व्यक्तिगत आवास ऋण (पर्सनल होम लोन) पर बैंकों के जोखिम संबंधी प्रावधानों में ढील देने का फैसला किया है। इससे बैंकों को पूंजी का प्रावधान कम करना होगा और वे अधिक आवास ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही 30 लाख रुपये से अधिक के होम लोन पर ब्याज दरें सस्ती हो सकती हैं। 75 लाख रुपये से अधिक के होम लोन में सबसे बड़ी कमी की उम्मीद है। बैंक अब बड़े ऋणों को बढ़ाने के इच्छुक होंगे, क्योंकि छोटे आकार के ऋणों की तुलना में बड़े लोन की सेवा देने की लागत कम होगी। 3 रिलायंस जियो ने पोस्टपेड प्लान के लिए जमा की जाने वाली सिक्युरिटी फीस में छूट की घोषणा की है। यह छूट उन ग्राहकों को दी जाएगी, जो दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को छोड़कर जियो का पोस्टपेड प्लान चुनेंगे। जियो के बयान के मुताबिक, इन ग्राहकों को उतनी क्रेडिट लिमिट ही दी जाएगी, जितनी मौजूदा ऑपरेटर की ओर से दी जा रही है। कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दूसरी कंपनियों के जो पोस्टपेड ग्राहक जियो का पोस्टपेड प्लस प्लान लेंगे, उन्हें जीरो कॉस्ट पर यह प्लान दिया जाएगा। साथ की इन ग्राहकों को किसी भी प्रकार की सिक्युरिटी फीस जमा नहीं करनी होगी। 4 फर्जी टीआरपी के बल पर एडवर्टाइजिंग हथियाने वाले तीनों चौनलों पर विज्ञापन देनेवाली कंपनियों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने रिपब्लिक भारत सहित तीनों चौनलों पर अपने विज्ञापन बंद करने का फैसला किया है। इससे आने वाले समय में इन तीनों चौनलों के रेवेन्यू पर बुरा असर पड़ सकता है। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा कि हम ब्रांड की बिल्डिंग के बिजनेस में हैं और हमारा एक मजबूत ब्रांड का फाउंडेशन है जिस पर हमने मजबूत बिजनेस को खड़ा किया है। 5 सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना महामारी में विभिन्न क्षेत्रों को अधिक राहत देना संभव नहीं है। साथ ही सरकार ने जोर देकर कहा कि अदालतों को राजकोषीय नीति (फिस्कल पॉलिसी) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोन के ब्याज पर ब्याज माफ करने के मामले में सरकार का हलफनामा संतोषजनक नहीं था। इसी के बाद केंद्र सरकार ने यह प्रतिक्रिया दी है। अपने ताजा हलफनामे में सरकार ने कहा है कि पॉलिसी सरकार का अधिकार क्षेत्र है। अदालत को क्षेत्र-विशिष्ट से संबंधित वित्तीय राहत में नहीं जाना चाहिए। 6 भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेन 15 अक्टूबर से फिर से चलाई जाएगी। ये ट्रेन संख्या 22439ध्22440 के तहत चलाई जाएगी। नवरात्र में वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को देखते हुए इस ट्रेन को शुरू करने का फैसला लिया गया है। नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़ कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी। 7 निजी क्षेत्र की दिग्गज गैस कंपनी अडानी गैस ने सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस (पीएनजी) की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती के चलते यह फैसला लिया गया है। कंपनी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। कंपनी ने कहा है कि कीमतों में इस कटौती से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। 8 अनलॉक में मिल रही रियायतों के कारण सितंबर में फ्यूल डिमांड बढ़ी है। इस महीने रिफाइंड फ्यूल की खपत 7.2 फीसदी बढ़कर 15.47 मिलियन टन हो गई है। फ्यूल डिमांड में यह बढ़त जून के बाद पहली देखी जा रही है। जून में खपत 16.09 मिलियन टन रही थी। जबकि सालाना आधार पर खपत में अभी भी कमी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जून के बाद पहली बार सितंबर में फ्यूल डिमांड 7.2 फीसदी बढ़ी है। 9 फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने सितंबर महीने में रजिस्ट्रेशन होने वाली गाड़ियों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आकड़ों से साफ होता है कि बीते सितंबर की तुलना में इस सितंबर व्हीकल मार्केट डाउन रहा। खासकर, टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन में साल दर साल के आधार पर 12.62 प्रतिशत की कमी रही। लद्दाख में टू-व्हीलर के सबसे ज्यादा 933 फीसदी रजिस्ट्रेशन तो मणिपुर में सबसे कम 66 फीसदी रजिस्ट्रेशन हुए। 10 वेदांता लिमिटेड शेयर बाजार से अपने शेयरों को डिलिस्ट करने जा रही है। आज यानी शुक्रवार को प्रक्रिया का आखिरी दिन है। लेकिन अल्युमिनियम सहित अन्य सेक्टर्स में कारोबार करनेवाली कंपनी वेदांता के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि 125.2 करोड़ शेयरों की टेंडरिंग मिली है। इसके लिए कंपनी को कुल 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा। जो फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है। कंपनी ने डिलिस्टिंग का फैसला ज्यादा कर्ज और ब्याज के बोझ के कारण लिया है।