मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 69 गांव के किसानों की 35 हजार हेक्टर भूमि सिंचित करने के लिए अपने विधानसभा बुधनी के किसानों को 2017 में 502 करोड़ से अधिक की नर्मदा नदी छिपानेर से माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना की सौगात दी है । जिसमें नसरुल्लागंज तहसील के 30 गांव और खातेगांव तहसील के 39 गांव की जमीन सिंचित की जाएगी लेकिन यह योजना अधिकारी नेताओं और ठेकेदार की अनदेखी के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निर्माण एजेंसी एनवीडीए कागजों और नक्शे के आधार पर किसानों 35 हजार हैक्टर खेतों में पाईप लाइन कनेक्शन देने का कंपनी दावा कर रही उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना के पावर प्लांट का उद्घाटन भी इसी महीने करने वाले है। योजना के तहत ठेकेदार को किसानों को जहां प्रति 5 एकड़ एक कनेक्शन देना था। वहां 40-50 एकड़ जमीन पर 4 कनेक्शन दिए गए हैं। वह भी एक ही जगह मेड पर चारों कनेक्शन निकाल दिए है। जिसमें अब किसानों को पानी खेत के दूसरे हिस्से में ले जाना है तो पाइपलाइन खुद लगानी होगी जबकि नक्शे और कागज पर हर 5 एकड़ पर एक कनेक्शन खेत के अलग-अलग हिस्सों में दिया गया है। वही योजना के तहत 15 से 17 गांव की कृषि भूमि तक पानी पहुंचाया उनमें भी कई किसान वंचित है फिर भी निर्माण एजेंसी कार्य पूर्ण पूरा होने का दावा कर रही है। कुल मिलकर ठेकेदार और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और इंजीनियर आधी अधूरी योजना का उद्घाटन करवाने की तैयारी कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी।