राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में छापा मारकर अल-कायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एनआईए की छापेमारी मेंअल-कायदा के नौ गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने बताया कि 'प्रारंभिक जांच में पता चला है कि, इन व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित अल-कायदा आतंकवादियों द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित कई स्थानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया गया था।' छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी दी है कि किसान बिल के खिलाफ जल्द ही देशभर के किसान सड़कों पर उतरेंगे। बघेल का यह बयान लोकसभा से नए कृषि सुधार विधेयक पारित होने के अगले ही दिन आया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाले इस डिजिटल सत्र के दो बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तिरुमूर्ति ने कहा कि पहली बहस एक सामान्य बहस है जहां पीएम मोदी राष्ट्रीय व्यक्तव्य रखेंगे, वहीं सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र की शुरुआत को लेकर दूसरी बहस एवं महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन निश्चित रूप से हमारी भागीदारी का मुख्य आकर्षण होगा। कृषि विधेयकों के लोकसभा से पारित होने के बाद इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पारित होने के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएंगे। 245 सदस्यीय राज्यसभा में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष इसके विरोध में एकजुट होता है या फिर शिरोमणि अकाली दल के नाराज होने के बाद भी एनडीए इसे पारित कराने में कामयाब होगा।दरअसल, इस समय सदन में सबसे मजबूत स्थिति में होने के बावजूद एनडीए विधेयक को पास कराने के बहुमत से 24 वोट दूर है।राज्यसभा की मौजूदा 245 सीटों में से एक खाली है। ऐसे में बहुमत के लिए 123 वोटों की जरूरत होगी। दलगत स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में यूपीए की 65, अकालियों की नाराजगी के बाद एनडीए के पास 99 और अन्य दलों के पास 77 सीटें हैं। केरल सरकार को यूएई वाणिज्य दूतावास के जरिए भेजे गए खजूर और कुरान के पैकेट को स्वीकार करना भारी पड़ गया है। सरकार के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग ने दो मामले दर्ज किए हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने राजनयिक चैनल के माध्यम से अपने निजी इस्तेमाल के लिए कथित तौर पर यूएई द्वारा आयातित 18 हजार किलोग्राम खजूर और पवित्र कुरान की खेप को स्वीकार किया है। इसके अलावा उन कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है जिन्होंने कानून का कथित रूप से उल्लंघन किया है। सीमा शुल्क अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2017 में तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों द्वारा आयातित 18,000 किलोग्राम के खजूर को स्वीकार किया गया था। कृषि विधेयकों के लोकसभा से पारित होने के बाद इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पारित होने के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएंगे। 245 सदस्यीय राज्यसभा में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष इसके विरोध में एकजुट होता है या फिर शिरोमणि अकाली दल के नाराज होने के बाद भी एनडीए इसे पारित कराने में कामयाब होगा। दरअसल, इस समय सदन में सबसे मजबूत स्थिति में होने के बावजूद एनडीए विधेयक को पास कराने के बहुमत से 24 वोट दूर है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हालात सामान्य करने के लिए संभावित बातचीत से पहले शुक्रवार को सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त चाइना स्टडी ग्रुप ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के संपूर्ण स्थिति की व्यापक समीक्षा की। करीब 90 मिनट चली बैठक में तय हुआ कि भारत वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों सेनाओं के अप्रैल की स्थिति में लौटने पर जोर देगा। सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत अगले तीन-चार दिन में हो सकती है। बिहार में अक्तूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस कारण राज्य में राजनीतिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर कोरोना वायरस संकट के बावजूद भी स्थानीय नेताओं का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार रात एक कार्यक्रम से लौट रहे शिवहर से जेडीयू विधायक मोहम्मद शर्फुद्दीन की कार पर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमले के बाद जेडीयू विधायक शर्फुद्दीन ने इस मामले में पुलिस में केस दर्ज करवाया है। स्थानीय पुलिस ने भी शिकायत मिलने के बाद दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल सेवा में कथित तौर पर मुस्लिम अभ्यर्थियों की घुसपैठ से संबंधित एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दो एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगाने के दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के सुर नरम पड़ गए। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, प्रसारण पूर्व कार्यक्रम पर रोक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा, प्रसारण पूर्व रोक लगाना चरम कदम है क्योंकि यह फिसलने वाले ढलान के समान है। हम ऐसा कदम विशेष परिस्थितियों में ही उठाते हैं, मसलन लैंगिक या यौन हिंसा आदि मामलों में। जम्मू-कश्मीर में निजी स्कूल दाखिला फीस नहीं ले सकते। 31 अक्तूबर 2019 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद यदि किसी स्कूल ने बच्चों से दाखिला फीस ली है तो उसे फौरन लौटाना होगा। फीस न लौटाने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने फीस फिक्सेशन कमेटी की सिफारिश पर आदेश जारी किया है। निजी स्कूलों में बच्चे के दाखिले की स्क्रीनिंग पर भी रोक होगी। नियमों को तोड़ने वाले स्कूल पर अधिनियम की धारा 13 के तहत 25 से 50 हजार रुपये तक जुर्माना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. असगर हसन सामून ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। शिरोमणि अकाली दल राज्यसभा में तीनों कृषि विधेयकों की किस्मत से ही तय करेगा कि वह एनडीए से अपना नाता बरकरार रखेगा या तोड़ देगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अकाली दल इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं की राय भी ले रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अकाली दल की प्राथमिकता किसानों की हितों की सुरक्षा करना है। उसका मकसद गठबंधन में बने रहना नहीं है। पार्टी के कोर ग्रुप की इस बारे में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक भी हुई और हरसिमरत कौर बादल के केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे के बाद अगला कदम उठाए जाने पर भी चर्चा हुई। संसद में लाए गए किसानों से जुड़े कृषि बिलों का विरोध तेज हो गया है। कांंग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। राहुल ने ट्वीट किया, नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स है। जागृत किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी-रोटी पर वार करेगी। गौरतलब है कि कृषि बिलों का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। नेशनल अनलॉक में कई मंदिर खुल चुके हैं। धीरे-धीरे मंदिरों में लोगों की संख्या और दान की राशि भी बढ़ रही है। पटरी पर आते जन जीवन के साथ मंदिरों का सूनापन भी खत्म हो रहा है। वैष्णोदेवी मंदिर से लेकर तिरुपति तक, जहां भी मंदिर खुले हैं, वहां अब श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, महाराष्ट्र के सारे मंदिर इस समय बंद हैं। शिरडी साईं मंदिर, सिद्धि विनायक जैसे बड़े मंदिरों में पिछले 6 महीनों से सन्नाटा पसरा है। भक्तों से खचाखच भरे रहने वाले इन मंदिरों में इतना खालीपन कभी नहीं रहा। लेकिन, ऑनलाइन दर्शन चल रहे हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने देश में कोरोना समेत अन्य किसी भी वैक्सीन के ट्रायल और मार्केटिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सीडीएससीओ से मंजूरी मिलने के बाद दो बार जानवरों पर ट्रायल करना होगा। पहले एक बार ही होता था। इसके अलावा मार्केट में लॉन्च करने के बाद भी वैक्सीन के असर पर नजर रखनी होगी। बॉलीवुड में ड्रग एंगल पर देशव्यापी चर्चा और महाराष्ट्र में मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं. जानकारी के मुताबिक यूपी की नई फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है. भारत में कोरोना वायरस का संकट लगातार गहराता जा रहा है. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 93 हजार 337 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 1247 लोगों की मौत हो गई है. दुनिया में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं. अमेरिका में कोरोना के अबतक 69 लाख 25 हजार 941 मामले सामने आ चुके हैं. केरल सरकार को यूएई वाणिज्य दूतावास के जरिए भेजे गए खजूर और कुरान के पैकेट को स्वीकार करना भारी पड़ गया है। सरकार के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग ने दो मामले दर्ज किए हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने राजनयिक चैनल के माध्यम से अपने निजी इस्तेमाल के लिए कथित तौर पर यूएई द्वारा आयातित 18 हजार किलोग्राम खजूर और पवित्र कुरान की खेप को स्वीकार किया है। कृषि विधेयकों के लोकसभा से पारित होने के बाद इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पारित होने के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएंगे। 245 सदस्यीय राज्यसभा में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष इसके विरोध में एकजुट होता है या फिर शिरोमणि अकाली दल के नाराज होने के बाद भी एनडीए इसे पारित कराने में कामयाब होगा। दरअसल, इस समय सदन में सबसे मजबूत स्थिति में होने के बावजूद एनडीए विधेयक को पास कराने के बहुमत से 24 वोट दूर है। राज्यसभा की मौजूदा 245 सीटों में से एक खाली है। ऐसे में बहुमत के लिए 123 वोटों की जरूरत होगी। दलगत स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में यूपीए की 65, अकालियों की नाराजगी के बाद एनडीए के पास 99 और अन्य दलों के पास 77 सीटें हैं।