राष्ट्रीय
08-Jan-2021

कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इससे पहले सरकार देश भर में एक और पूर्वाभ्यास करने जा रही है। शुक्रवार को देश के सभी जिलों में एक साथ पूर्वाभ्यास किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन इस बार तमिलनाडु में इसका निरीक्षण करेंगे। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक दो टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। इनकी आपूर्ति अब शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को देश के सभी जिले पूर्वाभ्यास में शामिल होंगे और टीकाकरण से पहले सभी तैयारियों की समीक्षा होगी। बदायूं के उघैती में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी 50 हजार रुपये के इनामी पुजारी को बृहस्पतिवार की रात गांव वालों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुजारी उघैती के ही मेवली गांव में एक महिला के घर में छिपा हुआ था। रविवार की शाम को उघैती क्षेत्र की 45 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी पुजारी फरार था। उसकी तलाश में जोन की पुलिस लगी हुई थी। बदायूं पुलिस ने पूरे उघैती इलाके की नाकेबंदी कर रखी थी। कृषि कानूनों पर जारी रस्साकसी के बीच सरकार और किसान संगठन आज आठवीं बार वार्ता की मेज पर होंगे। दोनों पक्षों की जिद और किसान संगठनों के शक्ति परीक्षण के बीच होने वाले इस वार्ता में नतीजा निकलने की उम्मीद कम है। सरकार सकारात्मक रुख का संदेश देने के लिए इस वार्ता में किसान संगठनों के समक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बातचीत का प्रस्ताव रखेगी। वार्ता से पहले दोनों पक्षों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। दोनों पक्षों की निगाहें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच शुक्रवार को होने वाली वार्ता से पहले बाबा लक्खा सिंह ने मध्यस्थता की पेशकश करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा, कलेरां के प्रमुख लक्खा सिंह के साथ बैठक के दौरान तोमर ने कहा-हम दस कदम आगे बढ़े। किसान संगठनों को भी थोड़ा आगे बढऩा चाहिए। किसान अगर कृषि कानूनों को रद्द करने की बात को छोड़कर और कोई भी प्रस्ताव दें, तो सरकार फिर उस पर विचार करेगी। चीन में सैन्य स्तर पर हुए कई अहम नीतिगत बदलावों को लेकर भारत बेहद सतर्क और आशंकित है। खासतौर पर जनरल ज्हाओ जोंगफुई की जगह ज्हेंग जूडोंग को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के पश्चिमी कमान का प्रमुख बनाए जाने के बाद भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनातनी बढऩे की आशंका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से जुड़े नीतिगत मामलों में मंत्रिमंडल की भूमिका खत्म कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कर्ज देेने वाली कंपनी के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए कहा, कर्ज वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। कोर्ट ने कहा, अगर कोई कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है और कंपनी का कर्मचारी उसे बार बार कर्ज अदा करने के लिए कहता है तो इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कर्मचारी सिर्फ अपना काम कर रहा है। कोरोना वायरस को लेकर भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में स्वस्थ हो चुके हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक करोड़ पार हो चुकी है। गुरुवार को लगातार 18वें दिन 25 हजार से कम मामले सामने आए हैं। वहीं लगातार 27वें दिन 30 हजार से कम नए केस मिले हैं। इतना ही नहीं 26 दिसंबर के बार ऐसा पहली बार हुआ कि नए मरीजों की संख्या ठीक होने वालों से ज्यादा रही। साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में भी 547 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने कहा कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ही अभी तक अपने यहां बर्ड फ्लू की पुष्टि की है लेकिन सभी राज्यों को किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्यों को पक्षियों को मारने के लिए आवश्यक उपकरणों और पीपीई किट का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही लोगों के बीच इस बात की भी जागरूकता फैलाने को कहा गया है कि सही ढंग से उबालने और पकाने की प्रक्रिया के बाद पोल्ट्री उत्पादों का सेवन सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लिया है, जिसमें सरकार को गिराने के मकसद से इस्तीफा देने वाले विधायकों पर छह वर्ष तक चुनाव लडऩे और कोई भी सार्वजनिक पद लेने पर पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर की इस याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जम्मू-कश्मीर में 30 साल से जारी आतंक को खत्म करने के लिए सेना और पुलिस ने एक नया पैटर्न अपनाया है। वह है-किसी भी घटना या हमला होने से पहले ही आतंकियों को मार गिराना। इसका नतीजा ये हुआ कि आतंकी घटनाएं कम हुईं और आतंकियों के मरने की संख्या ज्यादा। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जो आंकड़े बताए, वो बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में अब आतंकवाद कम हो रहा है। 2020 में जम्मू-कश्मीर में 100 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन कर दिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर जम्मू-कश्मीर के कैडर खत्म कर दिया है। अब इसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज एक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब तक जम्मू-कश्मीर कैडर के अफसरों को दूसरे राज्यों में नियुक्त नहीं किया जाता था। नए आदेश के बाद यह बंधन खत्म हो जाएगा। यहां के अधिकारी दूसरे राज्यों में तैनात किए जा सकेंगे।


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