पीएम किसान योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के खातों में 2000 रुपये भेजने वाली है. पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की यह 7वीं किस्त होगी दिसंबर से किसानों के खातों में आना शुरू होगी. गौरतलब है कि इस स्कीम के तहत हर साल किसान को 6000 रुपये 2-2 हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. पहली किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में पहुंचती है. शुक्रवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में तेजी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 100 रुपए बढ़कर 48,617 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, वायदा कारोबार में चांदी कमजोर मांग के चलते 93 रुपए गिरकर 59,780 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा इस कारोबारी साल के पहले 7 महीने (अप्रैल से अक्टूबर तक) में 9.53 लाख करोड़ रुपए (128.9 अरब डॉलर) पर पहुंच गया। यह पूरे कारोबारी साल (12 महीने, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक) के लिए तय बजट लक्ष्य के मुकाबले 126 फीसदी है। यानी सरकार ने पूरे कारोबारी साल के लिए जितना वित्तीय घाटा होने का अनुमान रखा था, उससे 26 फीसदी ज्यादा घाटा पहले 7 महीने में ही हो गया। ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों को भारत सरकार की नई मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन्स से बड़ा झटका लगा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2020 जारी किया। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इसे लागू करने को कहा है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, टैक्सी संचालन करने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों से लाइसेंस लेना होगा। सिस्सेमेटिक फेल्योर से यात्री और ड्राइवर की सुरक्षा का खतरा हुआ तो लाइसेंस निलंबित हो सकता है। भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में इस साल त्योहारी मौसम के दौरान 15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच कुल 8.3 अरब डॉलर (करीब 58,000 करोड़ रुपये) की बिक्री हुई। ई-कॉमर्स कंपनियों की ऑनलाइन फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट ने अन्य सभी प्लेटफॉम्र्स को पीछे छोड़ दिया है। शोध फर्म रेडसीर की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को बताया गया कि यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 65 प्रतिशत अधिक है। रेडसीर ने एक रिपोर्ट में कहा कि त्योहारों से पहले इस दौरान सात अरब डॉलर की बिक्री का अनुमान जताया गया था, जबकि वास्तवित बिक्री इससे अधिक रही। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्डरों से कहा कि वे न बिक पाए घरों को दबाकर न बैठें, बल्कि इन्हें जल्दी से बेचने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वह आवास बिक्री को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक बार फिर से संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिये राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे। रियल्टी कंपनियों के संगठन नारेडको के द्वारा आयोजित एक डिजिटल संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि सर्किल दरों को कम होना चाहिये। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, अब समय आ गया है कि न बिक पाये घरों को निकाला जाये। उन्हें दबाकर बैठा न जाये। पेट्रोल-डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 28 नवंबर को फिर पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा किया है। आज डीजल की कीमत में 26 से 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पेट्रोल की कीमत 21 से 24 पैसे तक बढ़ी हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 82.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 72.13 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को डीजल की कीमत में 26 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 19 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी।