1 दिल्ली हिंसा में मृतकों की संख्या 32 पहुंच गई है. वहीं 200 लोग घायल हुए हैं. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी (छंतमदकतं डवकप) ने हिंसाग्रस्‍त इलाकों के स्थिति की समीक्षा की है. 2 दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली के पुलिस प्रमुख अमूल्य पटनायक ने 5 आईपीएस अफसरों को बदल दिया है. दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस का रवैया पेशेवर नहीं है, यही समस्या की असली जड़ है. 3 जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है. यह याचिका महबूबा मुफ्ती की बेटी ने लगाई है. 4 केरल हाईकोर्ट में राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों के हर तरह के प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का कहना है कि घेराव, धरना और हड़ताल जैसी गतिविधियों से शैक्षणिक संस्थानों का कामकाज प्रभावित नहीं किया जा सकता. 5 चीन के वुहान में फंसे 80 भारतीय और 40 पड़ोसी देशों के नागरिकों को लेकर वायु सेना का चीन से भारत के लिए रवाना हो चुका विमान भारत पहुंच चुका है. वहीं जापान के क्रूज पर फंसे भारतीयों को लेकर भी एयर इंडिया का विमान भारत रवाना हो गया है. 6 केंद्रीय कैबिनेट ने राज्यसभा की चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद सरोगेसी विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी सरोगेसी से मां बन सकेंगी. 7 उत्तरप्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र मामले में 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आजम खान के परिवार पर करीब 80 मामले दर्ज हैं. 8 दिल्‍ली हिंसा पर कांग्रेस के केंद्र सरकार के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब देते हुए कहा कि अभी जांच की शुरुआत हुई है. ऐसे वक्त में सरकार पर दोषारोपण करना गलत है. उन्‍होंने कहा कि यही कांग्रेस की नीति रही है. आज बालाकोट की सालगिरह है. 9 पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है. गंभीर रूप से बीमार नवाज को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी गई थी. नवाज को जमानत की शर्तें तोड़ने के आरोप में भगोड़ा घोषित किया गया है. 10 हांगकांग सरकार अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए 70 लाख नागरिकों को 92 हजार रुपए नगद देगी. इससे खर्च बढ़ेगा और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी. सरकार को विश्वास है कि यह पैसा दोबारा स्थानीय कारोबार में लगेगा और मंदी में फायदा मिलेगा.