1. सूटकेस में नागपुर से गांजा लेकर आ रही युवती को पुलिस ने पकड़ा नागपुर से छिंदवाड़ा गांजा लेकर आ रहे दो तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें एक 26 वर्षीय युवती भी शामिल है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नागपुर से आ रही एक बस में युवक और युवती के द्वारा अवैध रूप से गांजा रखा गया है। जिनकी तस्करी उनके द्वारा की जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसपी विनायक वर्मा के निर्देश पर कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत के द्वारा तत्काल इमलीखेड़ा चौक के पास युवक युवती को घेरा बंदी कर पकड़ा गया। जिनके पास से पुलिस ने 14 किलो 500 ग्राम गांजा जप्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवती और युवक दोनों हर्रई सुरलाखापा निवासी हैं। जिसमें युवती की पहचान प्रियंका नागेश पिता महेश नागवंशी के रूप में हुई है। जबकि युवक की पहचान आशीष नागेश के रूप में हुई है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक रविन्द्र पवार शिवकरण पांडे युवराज रघुवंशीजीवन रघुवंशी आदित्य रघुवंशी सागर मसकोले महिला आरक्षक भावना और वेबी उईके की भूमिका सराहनीय रही। 2. केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ.एल.मुरूगन पहुंचे छिंदवाड़ा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मत्स्य पालन पशु पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ.एल.मुरूगन आज छिंदवाड़ा पहुंचे जिन्होंने विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने जिले के विकासखंड परासिया के ग्राम भैसादण्ड में 2.50 करोड़ रूपये लागत से स्थापित मध्यप्रदेश के प्रथम मत्स्य आहार संयंत्र का अवलोकन किया । उन्होंने संयंत्र के माध्यम से तैयार किये जा रहे मत्स्य आहार की प्रक्रिया की जानकारी के साथ ही मत्स्य आहार की गुणवत्ता उत्पादन क्षमता विक्रय दर मत्स्य आहार की पैकिंग निर्यात आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की । उन्होंने मत्स्य आहार संयंत्र के माध्यम से तैयार किये जा रहे मत्स्य आहार और अन्य प्रक्रियाओं पर संतोष व्यक्त करते हुये सराहना की । इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य और भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू तथा शेषराव यादव भी साथ में थे । केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मत्स्य पालन पशु पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ.मुरूगन ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मत्स्य मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2014 से अभी तक 9 वर्षों में बजट में बढ़ोतरी कर देश के मत्स्य विकास के लिये 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया गया है । प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और इस बजट में मिनी सब प्लान के अंतर्गत 6 हजार करोड़ रूपये का प्लान किया है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 38 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया गया है। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली गई जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशानिर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर शीतला पटले एसपी विनायक वर्माजिला पंचायत सीईओ पार्थ जैसवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। 3. जनसुनवाई में आए 191 आवेदन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा जनसुनवाई की गई। जिसमें ग्रामीण और शहरी अंचल के 191 आवेदकों के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जनसुनवाई के आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। 4. ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी मोहखेड जनपद के अंतर्गत गुनावाडी के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देते हुए गांव में पानी की किल्लत को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी शुरू होने से पहले ही उनके गांव में भूमिगत जल स्त्रोत सूख चुके हैं जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी उनके गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है 5. लाडली बहना योजना में निगम ने किया 8 हजार 528 महिलाओं का पंजीयन मध्यप्रदेश शासन की लाडली बहना योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 48 वार्डों में योजना में पंजीयन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के द्वारा अब तक 8528 महिलाओं का लाडली बहना योजना के लिए पंजीयन किया जा चुका है। आज 1358 पंजीयन हुए। इसमें सबसे ज्यादा पंजीयन वार्ड नंबर 22 सोनाखार में हुए हैं। जहां पर 100 पंजीयन दर्ज किए गए। 6. 9 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने दिया ज्ञापन परतापुर में निवासरत सूचीबद्ध लोगों कों पुनर्वास के लिए आवासीय पट्टा दिए जाने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को ₹25000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने आशा कार्यकर्ताओं की वेतन में बढ़ोतरी करने सहित अन्य 9 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया।