1 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 38 वीं बैठक में बुधवार को जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए टैक्स ढांचे की समीक्षा हो सकती है. टैक्स कलेक्शन उम्मीद से कम रहने के कारण केंद्र से राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हुई है. 2 टेलीकॉम नियामक ट्राई ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2020 तक दूसरे नेटवर्क पर कॉल 6 पैसे प्रति मिनट की दर से लगते रहेंगे. इसके बाद ही यह शुल्क खत्म किया जा सकेगा. 3 केंद्र सरकार ने पीपीएफ नियमों में बदलाव किया है. अब नौकरी जाने पर जमा राशि का 75ः निकालने के लिए 2 माह का इंतजार नहीं करना होगा. पीपीएफ की राशि पर लिया कर्ज चुकाने पर बची राशि कोर्ट के आदेश से भी कुर्क नहीं होगी. 4 आर्थिक सुस्ती से कंपनियों की हालत बिगड़ गई है और आय प्रभावित हुई है. जिसके चलते बैंक कर्ज वसूली का दबाव नहीं बना पा रहे हैं. बैंकों ने 3.92 लाख करोड़ रुपए के कर्ज राइट ऑफ किए हैं. एनपीए में 24000 करोड की अंडर रिपोर्टिंग है. अप्रैल से सितंबर की बीच 80 हजार करोड़ के लोन बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं. 5 बाढ़ और भारी बारिश के कारण इस साल महाराष्ट्र बिहार और कर्नाटक में खरीफ फसलों को हुए नुकसान के कारण उत्पादन में चार से छह फीसदी की गिरावट आ सकती है. यह आकलन रेटिंग व रिसर्च कंपनी क्रिसिल की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में किया गया है.