प्राइवेट नौकरी वालो को सरकार का बड़ा तोहफा सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बिकवाली का माहौल रहा. शुरुआती कारोबार में सेंसेंक्स 550 अंक की गिरावट के साथ 37 हजार अंक के स्तर पर आ गया. निफ्टी की बात करें तो 150 अंक की गिरावट के साथ 11 हजार अंक के नीचे लुढ़क गया. शुरुआती कारोबार में बीएसई इंडेक्स के सभी शेयर लाल निशान पर रहे. सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर में रही. बीएसई इंडेक्स पर इंडसइंड बैंक के शेयर में 4 फीसदी की गिरावट रही. बजाज फाइनेंस, महिंद्रा, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई. अकसर देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरीपेशा लोग सिर्फ ग्रेच्युटी के इंतजार में लगातार पांच साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं. या अगर किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी या छूट गई तो उन्हें ग्रेच्युटी का फायदा नहीं मिल पाता है. अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. दरअसल, केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के बाद अब ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है. आसान भाषा में समझें तो आपको कंपनी हर साल ग्रेच्युटी देगी. अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना जरूरी था. नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्सड टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी. उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेच्युटी पाने का भी हक होगा. मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युटी का फायदा ले सकेंगे, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो. दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए फिर से पाबंदी लगाने की चर्चा को देखते हुए वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के समय को लेकर संदेह उभरा है। कमजोर वैश्विक रुख के साथ आर्थिक पुनरुद्धार को लेकर चिंता के बीच निवेशक बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 487.43 अंक यानी 1.29 फीसदी नीचे 37180.99 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.22 फीसदी यानी 135.50 अंकों की गिरावट के साथ 10996.35 के स्तर पर खुला। अगर आप इस फेस्टिवल सीजन में टेलीविजन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यह महंगा पड सकता है। टीवी के दामों में अगले सप्ताह से इजाफा हो सकता है। सरकार एक अक्‍टूबर से टीवी के ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी कस्‍टम ड्यूटी लगाएगी। इससे टीवी की कीमत में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। वैल्‍यू एडिशन संग लोकल मैन्‍यूफैक्‍चरिंग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली विधानसभा के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी को शपथ पत्र दायर करने के लिए एक हफ्ते का वक्‍त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति अगले आदेश तक बैठक आयोजित नहीं करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से 25 मई तक सभी घरेलू उड़ानें बंद रहीं। ऐसे में अगर इस दौरान आपने भी टिकट बुक कराया था तो अब आपको एयरलाइन कैंसिलेशन पर ब्याज सहित रिफंड करेगी। दरअसल, बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह संबंधित एयरलाइंस कंपनियों से यह पूछ सकती है कि वह यात्रियों के टिकट पर रिफंड में देरी पर आधा प्रतिशत का ब्याज दें। यह जानकारी सरकार ने उस मामले में दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फ्लाइट टिकट के कैंसिल पर पूरा पैसा वापस देने की मांग की गई है। जीएसटी के ऊपर कंपेसेशन सेस का भुगतान दो साल और करना पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में यह फैसला ले सकती है। इससे राज्यों की जीएसटी वसूली में रह गई कमी का पूरा भुगतान करने में केंद्र सरकार को मदद मिलेगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि 21 राज्यों द्वारा कंपंसेशन सेस पर केंद्र सरकार के विकल्प-1 का चुनाव किए जाने के बाद अब अगला कदम यह होगा कि कंपंसेशन सेस लगाने के लिए 5 साल की जीएसटी ट्र्रांजीशन अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी 5 साल की जीएसटी ट्र्रांजीशन अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है। इस साल राज्यों की कंपंसेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखे थे। कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण इस साल की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में रेकॉर्ड 19.1 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों ने हालांकि इससे भी ज्यादा गिरावट की आशंका जताई थी। यह 2002 के संकट के दौरान दर्ज की गई गिरावट से भी ज्यादा है, जब अर्जेंटीना की जीडीपी में 16.3 फीसदी गिरावट दिखी थी। कोरेानावायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए दक्षिण अमेरिकी देश ने 20 मार्च से अगस्त तक सख्त लॉकडाउन लगा रखा था। देश की सबसे बड़ी ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने मंगलवार को कहा कि वह 17,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश अपनी गुजरात रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी। इसके साथ-साथ मार्जिन के लिए पेट्रोकेमिकल कारोबार को बढ़ाने की योजनाओं के रूप में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा।