1 सरकार की कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं। इससे पहले मार्च 2020 अंत में यह 94.6 लाख करोड़ रुपये पर थीं। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपये था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाए में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1 फीसदी था। 2 चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को संदिग्ध संस्थानों की अपनी प्रस्तावित सूची से संबंधित नियमावली जारी कर दी। मंत्रालय ने कहा कि इस सूची में उन विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों के नाम होंगे, जो चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा होंगे। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा चीन की वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने और हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी पर रोक लगाए जाने के बाद चीन ने कहा था कि चीन के हितों के लिए खतरा समझी जाने वाली विदेशी कंपनियों को दंडित करने के लिए एक सूची तैयार करेगा। चीन ने अभी तक हालांकि सूची प्रकाशित नहीं की है। 3 कोरोना महामारी से कारोबार में आई सुस्ती को फेस्टिव सीजन में रफ्तार मिल सकती है। रेडसीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स का ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम 7 बिलियन डॉलर (51.52 हजार करोड़ रु.) तक पहुंच सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है। भारत सहित दुनियाभर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ा है। ऐसे में कारोबारियों को अब दिवाली के साथ आने वाले फेस्टिव सीजन का इंतजार है। इसी दौरान ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को आकर्षक ऑफर्स दे रही हैं। 4 बाजार में बीते हफ्ते फार्मा और आईटी शेयरों ने शानदार रिटर्न दिया। कोरोना वायरस के बढ़त प्रकोप से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे है। जिससे आईटी शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा शेयरों में भी तेजी है। इसमें डॉ रेड्डीज, सिप्ला और ल्यूपिन के शेयर शामिल हैं। इसकी वजह अमेरिका में इन कंपनियों की दवाईयों की बिक्री में मिली छूट है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के वैकल्पिक दवाओं की बढ़ती मांग भी है। ऐसे में बाजार के जानकार अगले हफ्ते के लिए चुनिंदा आईटी और फार्मा शेयरों में तेजी का अनुमान दे रहे हैं। 5 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों की ओर से टैरिफ प्लान को लेकर किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ताजा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है ताकि उपभोक्ता अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक टैरिफ प्लान का चयन कर सकें। यह दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों प्रकार के विज्ञापनों पर लागू होंगे। 6 टिकटॉक की मुसीबतें आज से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। दरअसल, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह अमेरिका में लोगों के चीनी मैसेजिंग ऐप वीचौट और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक डाउनलोड करने पर रविवार, 20 सितंबर से रोक लगाएगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा टिकटॉक के अमेरिका में डाउनलोड पर बैन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अभी भी रविवार देर को लागू होने से पहले वापस ले सकते हैं। क्योंकि टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी बायडांस अपने अमेरिकी कामकाज को बचाने के लिए समझौते पर पहुंचने के लिए जल्दी आगे बढ़ रही है। 7 इनोवेशन और विस्तार की बदौलत निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक लगातार सातवें साल भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। 2020 में एचडीएफसी बैंक की वैल्यू 20.2 बिलियन डॉलर आंकी गई है। हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी कम है। डब्ल्यूपीपी पीएलसी और कंटार की ओर से जारी देश के 75 वैल्यूएबल ब्रांड्स की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में देश के टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू 216 बिलियन डॉलर आंकी गई है। हालांकि, वैल्यूएशन में 2019 के मुकाबले 6 फीसदी की गिरावट रही है। 8 देश में जहां कोरोनावायरस मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं सितंबर में ई-वे बिल, बिजली की खपत और पेमेंट के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडीकेटर्स में लगातार सुधार देख रहे हैं। बिजली की खपत के अंतर में कमी से एक साल पहले की तुलना में पिछले सप्ताह बिजली की अधिक खपत दिखी है। इसके अलावा सितंबर में पेमेंट्स डेटा और इम्पोर्ट ड्यूटी कलेक्शन भी मजबूत बनी हुई है। यूपीआई और आईएमपीएस लेनदेन भी उत्साहजनक रहा है। फास्ट टैग लेनदेन में भी पिछले हफ्ते वृद्धि देखी गई है। 9 राज्यसभा ने शनिवार को इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल 2020 को पास कर दिया। इस बिल के पास होने के साथ ही इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से जुड़े कानूनों में बदलाव हो गया है। इन बदलावों के तहत 25 मार्च से 6 महीने तक कंपनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। कोरोनावायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार ने 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।