राजधानी भोपाल में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है ‌। सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन ने अप्रैल 2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी जिसमें उन्होंने नियमानुसार कागजी कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ कार्यालय में तैनात वाहनों की संपूर्ण जानकारी चाही थी लेकिन 8 माह बीतने के बावजूद भी उन्हें अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है इतना ही नहीं विभाग द्वारा 2787 प्रश्न की जानकारी के लिए ₹5574 की राशि भी पुनीत टंडन द्वारा जमा कर दी गई है बावजूद इसके उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में बनाए गए सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर करने में लगी है जिसका जीता जागता उदाहरण उनके द्वारा मांगी गई जानकारी है ।