सार्वजनिक क्षेत्र के 8.5 लाख बैंक कर्मचारियों को इस दिवाली पर पांच साल के लिए 15 फीसदी वेतनवृद्धि का तोहफा मिला है। भारतीय बैंक संघ की कर्मचारी व अधिकारी संघों के साथ वार्ता के बाद यह सहमति बनी। इस फैसले से बैंकों पर 7,898 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने कहा, भारतीय बैंक संघ यूनियनों और अधिकारी संघों के साथ वेतनवृद्धि वार्ता सहमति से संपन्न होने की घोषणा करता है। यह एक नवंबर 2017 से प्रभावी होगा। समझौते पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ ने हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि गंभीर घोटालों, बड़ी कर चोरी, अंतरराष्ट्रीय कर और काला धन अधिनियम व बेनामी संपत्ति के तहत आने वाले मामलों में आयकर फेसलैस अपील योजना लागू नहीं होगी। सरकार ने 25 सितंबर को फेसलैस अपील योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कमिश्नर (अपील) के पास अपील करने के लिए पूरी तरह फेसलैस प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई थी। इसमें करदाताओं को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने थे और इससे उन्हें खुद आयकर कार्यालय में पेश होने के झंझट से मुक्ति मिल गई थी। इस योजना के तहत अपीलों को रेंडम तरीके से किसी भी अधिकारी को आवंटित कर दी जाती है, जिसकी पहचान अपीलकर्ता के लिए भी अज्ञात ही रहती है। आयकर विभाग के अनुसार एक अप्रैल से 10 नवंबर तक 39.75 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया गया है है। इस दौरान पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) रिफंड 35,123 करोड़ रुपए और कॉर्पोरेट कर रिफंड 97,677 करोड़ रुपए का किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि उसने 39.75 लाख से अधिक करदाताओं को इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक 1,32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 37,81,599 टैक्सपेयर्स को 35,123 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) और 1,93,813 टैक्सपेयर्स को 97,677 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड जारी किया गया। अब इस सप्ताह दिवाली के त्यौहार के चलते खरीदारी का सीजन अपने पीक पर पहुंच रहा है। ऐसे में मुकेश अंबानी की रिटेल वेबसाइट और जियो मार्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट से टक्कर लेकर अपना शेयर बढ़ाने में जुट गई है। प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए अंबानी का पोर्टल चावल, बिरयानी के चावल और अन्य हॉलिडे स्टेपल जैसे मसाला मिक्स पर 50ः की ब्लॉकबस्टर छूट प्रदान कर रहा है। इससे पहले अंबानी ने सस्ते डेटा प्लान और मुफ्त वॉयस कॉल को ऑफर कर भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में बड़े-बड़े प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है। अब चार साल बाद एक बार फिर से देश के तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स स्पेस में अपना सिक्का जमाने के लिए रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात जैसे देश के 12 प्रमुख राज्यों को इस कारोबारी साल में अपने बजटेड कैपिटल एक्सपेंडीचर में कुल 2.5-2.7 लाख करोड़ रुपए की कटौती करनी पड़ सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोनावायरस महामारी के कारण रेवेन्यू में रह गई कमी की भरपाई करने के लिए इन राज्यों को खर्च में यह कटौती करनी पड़ सकती है। ऐसे अन्य प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। त्योहारी सीजन में घरेलू हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को 70 फीसदी कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की छूट दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन एयरलाइन को ज्यादा कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की छूट की घोषणा की। पुरी ने बताया कि अब घरेलू एयरलाइन कंपनियां 70 फीसदी कैपेसिटी के साथ उड़ान भर सकती हैं। बता दें कि इस समय डोमेस्टिक एयरलाइंस को 60 फीसदी कैपेसिटी के साथ फ्लाइट ऑपरेशन्स की मंजूरी है। पुरी ने ट्वीट करके कहा कि घरेलू परिचालन 25 मई को 30 हजार यात्रियों के साथ शुरू हुआ था जो आठ नवंबर 2020 को 2.06 लाख तक पहुंच गया। सरकार एक बार फिर राहत पैकेज लेकर आ सकती है। इस बार 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आ सकता है। इससे सरकार को अर्थव्यवस्था को तेजी देने में मदद मिलेगी। यह राहत पैकेज दिवाली से पहले आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार मुश्किल वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी। इसके जरिए वह अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश करेगी। कैबिनेट ने बुधवार को ही बैठक में 10 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लागू करने की मंजूरी दे दी है। च्स्प् के तहत अगले 5 सालों में 1.46 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, 57 हजार करोड़ रुपए की अधिकतम इंसेंटिव हासिल करने वाले सेक्टर्स में ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो सकते हैं। कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते भारत के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नुकसान में है। कोविड -19 महामारी के कारण जनवरी-सितंबर के दौरान होटल उद्योग का राजस्व प्रति वर्ष 53 फीसदी पर गिर गया। संपत्ति सलाहकार जेएलएल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जेएलएल ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण पिछले साल की समान अवधि में जनवरी से सितंबर 2020 के दौरान रेवेन्यू प्रति उपलब्ध कमरे में 52.8 फीसदी की गिरावट देखी गई है। दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73 फीसदी हिस्सेदारी खरीद सकेगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक ट्वीट के जरिये इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की। जुलाई में घोषणा की गई थी कि गूगल रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्नोलॉजी वेंचर में 7.7 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 33,737 करोड़ रुपए (4.5 अरब डॉलर) का निवेश करने पर सहमत हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही की रिजल्ट घोषित किए। कोल इंडिया का दूसरी तिमाही में कंसॉलीडेटेड नेट प्रोफिट में 16 फीसदी घटकर 2,952 करोड़ रहा। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 3,523 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। कोल इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी बिक्री आय 19,484 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 18,986 करोड़ रुपए थी। कंपनी को बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7.50 रुपए प्रति के डिविडेंट के पेमेंट को मंजूरी दे दी है। इसकी तारीख 27 नवंबर 2020 होगी।