रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने होम डेकोर सॉल्यूशन कंपनी अर्बन लैडर की 96 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा 182.12 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजेक्शन में हुआ है। बाकी निवेश दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। भारत में अर्बन लैडर की शुरुआत 17 फरवरी 2012 को हुई थी। अर्बन लैडर होम फर्नीचर और डेकोर उत्पादों की बिक्री से जुड़ा कारोबार करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। साथ ही अर्बन लैडर के देश के कई शहरों में रिटेल स्टोर भी हैं। वित्त वर्ष 2019 में अर्बन लैडर का टर्नओवर 434 करोड़ रुपए था। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) महानिदेशालय ने कर चोरी और फर्जी बिल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। देशभर में बीते चार दिनों में की गई कार्रवाई में 1,180 कंपनियों के खिलाफ 350 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल, फर्जी बिल और हवाला रैकेट को देखते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। महानिदेशालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां कचरे और अलौह धातुओं के मलबे, रेडीमेड कपड़े, कृषि उत्पाद, दूध उत्पादों, मोबाइल, मानव श्रम आपूर्ति सेवाएं, विज्ञापन, सोना, चांदी और निर्माण सेवाओं में फर्जी बिल जारी करने को लेकर की गई हैं। कोरोना महामारी के बीच इस बार देशभर मे दिवाली का त्योहार देसी उत्पादों से मनाने पर जोर रहा। हर साल बाजार में देसी सामानों पर भारी पडने वाले चीनी उत्पादों का मामूली कारोबार हुआ। व्यापारी संगठन कैट का दावा है कि इस दिवाली चीन के कारोबार को 40 हजार करोड़ का झटका लगा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अध्यक्ष बीसी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि चीन के सामानों का बहिष्कार अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल अपील का काफी असर दिखा है। आपूर्ति के प्रमुख केंद्र माने जाने वाले देश के 20 शहरों से एकत्र आंकड़ों के अनुसार, इस साल दिवाली सीजन में कुल 72 हजार करोड़ का कारोबार हुआ है। निप्पोन इंडिया म्यूचुअल फंड को बड़ा झटका लगा है। अक्टूबर में यह छठवें नंबर पर पहुंच गया है। जबकि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड पांचवां सबसे बड़ा फंड हाउस बन गया है। निप्पोन का असेट अंडर मैनेजमेंट 2.05 लाख करोड़ रुपए रहा है। जबकि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट 2.06 लाख करोड़ रुपए रहा है। देश में कुल 45 फंड हाउस इस समय हैं। इनका कुल असेट अंडर मैनेजमेंट 28 लाख करोड़ रुपए अक्टूबर में रहा है। सितंबर तिमाही में निप्पोन का असेट अंडर मैनेजमेंट 2 लाख करोड़ रुपए रहा है। ब्रिटेन 2030 से नई पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले सप्ताह इसकी घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह बैन पहले तय की गई योजना से पांच साल पहले लागू हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के प्रयासों के तहत ब्रिटेन 2040 से नई पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री पर बैन लगाना चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री जॉनसन ने इसी साल फरवरी में इसके लिए 2035 की डेडलाइन तय की थी। इंडस्ट्री और सरकारी सूत्रों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉनसन अब इस डेडलाइन को बदलकर 2030 करना चाहते हैं। इसकी घोषणा अगले सप्ताह एनवायरमेंटल पॉलिसी की स्पीच में की जा सकती है। एचडीएफसी ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। 2 साल की एफडी पर अब आपको कम ब्याज मिलेगा। 2 साल की एफडी पर 4.90 फीसदी ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 13 नवंबर से लागू हो रही है। इससे पहले अक्टूबर महीने में भी बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की थी। अमेरिका की ग्लोबल फॉर-कास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा रिकवरी का अनुमान जताया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा है कि दिसंबर में होने वाली मॉनीटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक दरों को होल्ड कर सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 6 फीसदी से ज्यादा महंगाई दर रहने का अनुमान जताया है। फर्म ने कहा है कि ऑयल को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी में कीमतें बढ़ने के कारण अक्टूबर में उपभोक्ता महंगाई कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। जबकि, चौथी तिमाही में महंगाई दर अपने पीक पर पहुंच सकती है। फर्म का कहना है कि हमने 2021 की आर्थिक चाल का अनुमान जारी करने में काफी सावधानी बरती है। अडानी ग्रुप ने दिवालिया प्रक्रिया से जूझ रही दीवान हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सभी पोर्टफोलियो खरीदने की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक, अडानी ग्रुप के प्रतिनिधियों ने बीते शुक्रवार को लैंडर्स से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अडानी ग्रुप ने अमेरिकी कंपनी ओकट्री से ज्यादा पैसे देने का ऑफर किया है। अडानी ग्रुप ने इस संबंध में लैंडर्स की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी पत्र लिखकर अपने ऑफर के बारे में अवगत कराया है।