1 कर्ज के बोझ तले दबे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को लंदन कोर्ट में कहा कि वह सादा जीवन जीते हैं। केवल एक कार में चलते हैं और गहने बेचकर वकीलों की फीस चुका रहे हैं। चीन के तीन सरकारी बैंकों से लोन लेने के मामले में अनिल अंबानी पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन की हाईकोर्ट में पेश हुए थे। अनिल अंबानी ने कहा कि जनवरी से जून 2020 के बीच गहने बेचकर उन्होंने 9.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 2 फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने सरसों के तेल को किसी अन्य खाना पकाने वाले तेल के साथ मिक्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में एफएसएसएआई ने कहा है कि भारत में किसी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों के तेल के मिक्सिंग को 1 अक्टूबर, 2020 से प्रतिबंधित किया गया है। एफएसएसएआई नियम के अनुसार, दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है, बशर्ते मिलाने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले किसी भी खाद्य वनस्पति तेल का वजन 20 प्रतिशत से कम न हो। 3 लगातार नए ग्राहकों को अपनी ओर खींचकर नंबर वन पर काबिज रिलायंस जियो को जोर का झटका लगा है। जून महीने में उसके एक्टिव यूजर्स (सक्रिय ग्राहकों) की संख्या 21 लाख घट गई है। जबकि इसी महीने में भारती एयरटेल के एक्टिव ग्राहकों की संख्या 37 लाख बढ़ी है। ट्राई की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। देश में सक्रिय मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या जून में घटकर 95.8 करोड़ रह गई है। 4 ऑनलाइन ग्रॉसरी मार्केट का मार्केट 2024 तक 18 बिलियन डॉलर यानी 1.32 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। कोरोना महामारी और मोबाइल यूजर्स की बढ़ते संख्या के कारण इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉसरी बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जो प्री-कोविड स्तर से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंफर्ट फूड जैसे नूडल्स और कुकीज के साथ-साथ इम्युनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, हाइजीन प्रोडक्ट जैसे सैनेटाइजर की मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5 ई-एन्वॉयसिंग पर और ज्यादा समय मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार पहली अक्टूबर से ही जीएसटी ई-एन्वॉयसिंग को अनिवार्य करने के फैसले पर आगे बढ़ सकती है। अभी तक के फैसले के मुताबिक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-टू-बी) ट्रांजेक्शन पर 1 अक्टूबर से ई-एन्वॉसिंग अनिवार्य कर दिया जाएगा। 6 पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण का खौफ फिर बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजारों के साथ कमोडिटी मार्केट पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में मार्च के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर यूरोप में ऐसा माहौल पैदा हो गया है। इससे डॉलर की कीमतों में तेजी आ गई है। डॉलर में आई इस तेजी के कारण सोना-चांदी की कीमतें गिरी हैं। बीते सप्ताह सोने की कीमतों में 4.6 फीसदी और चांदी में 15 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। 7 बीते सप्ताह पेटीएम और गूगल के बीच विवाद के चलते फिनटेक कंपनियों पर चर्चा तेज हुई है। पेटीएम ने गूगल पर आरोप लगाया है कि, गूगल भारत की डिजिटल इकोसिस्टम पर हावी होना चाहती है। डिजिटल इकोसिस्टम पर हावी होने की बात इसलिए सामने आई है क्योंकि भारत में फिनटेक सेक्टर में ग्रोथ की रफ्तार अन्य देशों के मुकाबले तेजी बढ़ रही है। इसका ही असर रहा कि 2019 की चौथी तिमाही में फिनटेक इन्वेस्टमेंट 1.47 लाख करोड़ रु. तक पहुंच गया। इस सेक्टर को कोरोना महामारी का भी सपोर्ट मिला है। 8 कर्ज में डूबी कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कहा कि वह निरंतर विभिन्न अवसरों को तलाशती और आकलन करती रहती है लेकिन वेंडिंग मशीन कारोबार बेचने को लेकर टाटा समूह की कंपनी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कंपनी के अपना वेंडिंग मशीन कारोबार टाटा समूह की कंपनी टीसीपीएल को बेचे जाने को लेकर बातचीत की रिपोर्ट के बीच यह बात कही गई है। सीडीईएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ इस संदर्भ में ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। 9 संसद से पास हुए किसानों के कुछ बिल के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद आज से शुरू हो गई। यूं तो खरीफ मौसम के धान की खरीद हर साल एक अक्टूबर से शुरू होती है। लेकिन, इस बार केंद्र सरकार ने आज, यानी 26 सितंबर से दोनों राज्यों में धान की खरीद शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि इन दोनों राज्यों में धान की फसल इस बार कुछ पहले ही कट गई। इसलिए ऐसा किया गया। 10 माना जा रहा है कि इस दशहरा से पहले सरकार नैशनल पेंशन सिस्टम में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लागू कर सकती है। सरकार का मकसद है कि पेंशन प्लान को निवेशकों के लिए और ज्यादा आकर्षित बनाया जाए। इसको लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवेलपमेंट ऑथोरिटी की तैयारी आखिरी चरण में है। यह जानकारी एनएसडीएल के एग्जिक्युटिव वाइस प्रेसिडेंट अमित सिन्हा ने दी है।