विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 3,944 करोड़ रुपये डाले हैं. विदेशी निवेशक संभावित रूप से बेहतर रिटर्न की उम्मीद में भारत जैसे आकर्षक बाजारों का रुख कर रहे हैं.डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एक से 18 सितंबर के दौरान एफपीआई ने शेयरों में शुद्ध रूप से 1,766 करोड़ रुपये डाले. उन्होंने लोन या बांड बाजार में शुद्ध रूप से 2,178 करोड़ रुपये का निवेश किया. इस तरह उनका कुल शुद्ध निवेश 3,944 करोड़ रुपये रहा. इससे पिछले लगातार तीन माह तक एफपीआई शुद्ध लिवाल रहे हैं. सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई 33.13 अंक नीचे 38,812.69 पर और निफ्टी 11,500 के स्तर पर खुला। बाजार में आईटी शेयरों में तेजी है। एचसीएल के शेयर में 4 फीसदी की बढ़त है। इसके अलावा टीसीएस और इंफोसिस के स्टॉक्स में भी 1-1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त है। जबकि बजाज ऑटो और गेल के शेयर में 2-2 फीसदी की गिरावट है। इससे पहले शुक्रवार को बीएसई 134.03 अंकों की गिरावट के साथ 38,845.82 पर और निफ्टी 11.15 अंक नीचे 11,504.95 पर बंद हुआ था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर डीजल की कीमतों में कटौती की गई। आज डीजल के दामों में 14 से 15 पैसे तक की कमी आई है। हालांकि, पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम मेें 8.36 रुपये की कटौती थी जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपये प्रति लीटर हो गया था। सरकारी बैंकों में तीन महीने के दौरान करीब 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) में इसका खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक, 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 12 सरकारी बैंकों में 19,964 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 2,867 मामले सामने आए। संख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में सर्वाधिक 2,050 मामले पाए गए, जिसमें उसे 2,325.88 करोड़ रुपये की चपत लगी। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना से सरकार को अब तक 9,538 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। यह बात रविवार को संसद में कही गई। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 8 सितंबर 2020 तक 35,074 डेक्लेरेशन फाइल किए गए। ठाकुर ने राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में कहा कि अब तक (डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास) कानून से 9,538 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। इस आंकड़े में उन करदाताओं द्वारा किए गए भुगतान शामिल नहीं हैं, जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत डेक्लेरेशन फाइल नहीं किया है। इस योजना के तहत करदाताओं द्वारा बकाया टैक्स का भुगतान किए जाने पर इससे संबंधित ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने अब तक भारत के पूंजी बाजार (डेट और शेयर बाजार) में 3,944 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेशक किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने 1 से 18 सितंबर तक देश के शेयर बाजार में 1,766 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। इस दौरान उन्होंने डेट सेगमेंट में भी 2,178 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। 2000 रुपए मूल्यवर्ग के नोट की छपाई को बंद करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने संसद में यह जानकारी दी है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी खास मूल्यवर्ग के नोटों की प्रिटिंग का फैसला सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सलाह के बाद लेती है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में 2000 रुपए मूल्यवर्ग के नोट की छपाई के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया। अमेरिका के टिकटॉक यूजर्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुशखबरी दी है। ट्रम्प ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को लेकर ओरेकल और वॉलमार्ट के बीच प्रस्तावित डील को अघोषित रूप से मंजूरी दे दी है। शनिवार को ट्रम्प ने कहा,' मैं इस सौदे को शुभकामनाएं देता है। अगर वे इसे पूरा करते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। यदि वे नहीं करते हैं, तो वह भी ठीक है।' सरकार देश के सरकारी बैंकों में खाली पड़े कार्यकारी निदेशक (ईडी) के पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इस मामले में आज बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) इंटरव्यू करेगा। इसमें सरकारी बैंकों के कुल 29 महाप्रबंधक (जीएम) और मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) का इंटरव्यू होगा। यह वर्चुअल इंटरव्यू होगा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल सरकार ईडी के खाली पड़े 11 पदों को भरेगी। यह पद विभिन्न बैंकों में खाली हैं। इन्हें भरने के लिए जीएम और सीजीएम का आज इंटरव्यू होगा। लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूली में छूट मिलने का इंतजार कर रहे कर्जदारों को झटका लग सकता है। केंद्र सरकार की ओर से गठित राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी ब्याज पर ब्याज में छूट नहीं देने की सिफारिश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को महर्षि कमेटी का गठन किया था। मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट और कर्जदारों की क्रेडिट प्रोफाइल को डाउनग्रेड नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोरोना महामारी से कारोबार में आई सुस्ती को फेस्टिव सीजन में रफ्तार मिल सकती है। रेडसीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स का ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम 7 बिलियन डॉलर (51.52 हजार करोड़ रु.) तक पहुंच सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है। भारत सहित दुनियाभर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ा है। ऐसे में कारोबारियों को अब दिवाली के साथ आने वाले फेस्टिव सीजन का इंतजार है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों की ओर से टैरिफ प्लान को लेकर किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ताजा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है ताकि उपभोक्ता अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक टैरिफ प्लान का चयन कर सकें। यह दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों प्रकार के विज्ञापनों पर लागू होंगे।