खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बुधवार को पर्यावास भवन स्थित स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन में नई रेत नीति के तहत टेंडर में सफल हुए ठेकेदारों को लेटर ऑफ इंटेट जारी किए। इस दौरान मीडिया को बताया कि निलामी के लिए जिला समूहों से 1400 करोड़ के लगभग आय प्राप्‍त होगी। साथ ही उन्होने कहा कि रेत खनन नीति 2019 के तहत अब प्रदेश में पारदर्शिता के साथ रेत खनन का काम होगा। इसके साथ ही प्रदेश में रेत के अवैध उत्‍खनन में रोक लगेगी। खनिज मंत्रीने कहा कि 200 खदानों से अधिक खदानें जल्‍द ही चालू हो सकेंगी। क्‍योंकि इनकी वैध ई.सी. हस्‍तांतरित हो सकेंगे।