1 केंद्र सरकार वर्ष 2017 - 18 में हुए उपभोक्ता खर्च सर्वे के नतीजे जारी नहीं करेगी. दरअसल इन खर्चों से संबंधित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उपभोक्ता खर्च चार दशक बाद गिर गया है. वर्ष 2011 - 12 की तुलना में औसत मासिक खर्च 3.7ः तक घटा है. इससे गांवों में खाने-पीने पर खर्च कम होने और कुपोषण की आशंका पैदा गई है. 2 इससे पहले वर्ष 1972 - 73 में वैश्विक तेल संकट के चलते ऐसी गिरावट देखी गई थी. इस बारे में सरकार का कहना है कि सर्वे के आंकड़े अंतिम परिणाम नहीं है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि आंकड़ों का अभी पूरा अध्ययन नहीं किया गया. 3 अब बैंक के डूबने या बंद होने पर एक लाख से ज्यादा की बीमा राशि मिल सकती है. केंद्र सरकार बैंकों में जमा राशि के बदले एक लाख की मौजूदा बीमा राशि का दायरा बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान कर सकती है. 4 रेलवे बोर्ड ने राजधानी - शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में चाय - नाश्ता और भोजन महंगा कर दिया है. इससे इन ट्रेनों का किराया बढ़ गया है. अलग-अलग श्रेणियों में 5 से लेकर 15 रुपए तक की वृद्धि की गई है.