मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज है । संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कर्मचारियों की पीड़ा को जाहिर करते हुए बताया कि अनुकंपा नियुक्ति , डीए , मासिक वेतन वृद्धि को सरकार ने रोका है । और यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है । साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आज प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित कोई है तो वह पंचायत सचिव हैं । शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंच से पंचायत सचिवों की मांगों को लेकर घोषणा करें । अन्यथा संगठन उपचुनाव में इनका विरोध करेगा ।