व्यापार
21-Nov-2020

अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन (।उं्रवद) को तगड़ा झटका लगा है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (ब्ब्प्) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर समूह के सौदे को मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि रिलायंस समूह ने अगस्त में फ्यूचर समूह के खुदरा, थोक, भंडारण और लॉजिस्टिक कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए 24,713 करोड़ रुपये का सौदा किया था. एमेजॉन इस सौदे का विरोध कर रही है और सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने उसके पक्ष में फैसला भी सुनाया था. भारतीय रिजर्व बैंक अगर अपने आंतरिक वर्किंग ग्रुप की सिफारिश को स्वीकार लेता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बैंक बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सबसे आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस प्रमुख दावेदार होंगी। जबकि पेटीएम जैसे पेमेंट्स बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह सभी कॉर्पोरेट घरानों की एनबीएफसी हैं और नियमों का पालन करती हैं। इस वर्किंग ग्रुप की स्थापना 12 जून 2020 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने शुक्रवार को एक सिफारिश में कहा कि प्राइवेट बैंकों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को लंबी अवधि में वर्तमान 15 फीसदी से बढ़ाकर पेड-अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल का 26 फीसदी किया जा सकता है। समिति ने सभी नॉन-प्रमोटर शेयरधारकों के लिए भी बैंक में हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को समान रूप से 15 फीसदी रखने का सुझाव दिया। पिछले कुछ साल से प्राइवेट बैंक के प्रमोटर्स पर बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 15 फीसदी करने का दबाव बनाया जाता रहा है। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर उदय कोटक भी शामिल हैं। फर्जी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच करेगा। इसकी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दायर की है। इस तरह की रिपोर्ट को पुलिस की एफआईआर के बराबर माना जाता है। बता दें कि अक्टूबर में मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी का मामला दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की एफआईआर को काफी समझने के बाद अपनी रिपोर्ट दर्ज की है। देश का फॉरेक्स रिजर्व फिर एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी हुए आंकड़े के मुताबिक 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में यह 4.277 अरब डॉलर उछलकर 572.771 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भी यह 7.779 अरब डॉलर उछलकर 568.494 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार 5 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा था। अरहर दाल और सब्जी जैसे खाने के सामान के दामों में तेजी से कृषि वर्कर और ग्रामीण वर्कर के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में मामूली बढ़कर क्रमशरू 6.59 प्रतिशत और 6.45 प्रतिशत पहुंच गई। बता दें कि इस साल यह पहला मौका है जबकि कीमतों में वृद्धि हुई है। श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल) पर आधारित कृषक कामगारों की खुदरा मुद्रास्फीति इस साल सितंबर महीने में 6.25 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रमिक (सीपीआइ-आरएल) संबंधी खुदरा महंगाई दर 6.10 प्रतिशत थी। फेसबुक की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भारत में 57,294 यूजर्स व अकाउंट के लिए कुल 35,560 रिक्वेस्ट किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत मामलों में कुछ डेटा पेश किए गए। वर्ष 2020 के पहले छह महीनों में उपयोगकर्ताओं के डेटा के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों के अनुरोध 23 प्रतिशत बढ़कर 1,73,875 हो गए। पिछले साल यानी 2019 की दूसरी छमाही में ऐसे रिक्वेस्टों की संख्या 1,40,875 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 की पहली छमाही में सबसे अधिक 61,528 रिक्वेस्ट अमेरिका से आए। ये रिक्वेस्ट 1,06,114 उपयोगकर्ताओं या अकाउंट के लिए किए गए थे और 88 प्रतिशत मामलों में कुछ डेटा पेश किए गए। अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस साल जून में जिस 6 अरब डॉलर के सोलर पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, उसे कस्टमर मिल पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देश की प्रमुख सौर बिजली खरीदार एजेंसी के साथ कंपनी के हुए समझौते से यह संकेत मिलता है। इससे कंपनी भारी वित्तीय संकट में घिर सकती है। अडानी ग्रीन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुए समझौते के विवरणों से पता चलता है कि यदि खरीदार नहीं मिलता है, तो प्रोजेक्ट के प्रति उसकी कोई कानूनी या वित्तीय बाध्यता नहीं रहेगी। यदि आपने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है और अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं। कई लोगों को अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि एक टेक्नीकल अपग्रेड के कारण रिफंड में देरी हो सकती है। कई टैक्सपेयर्स ने जून-जुलाई में टैक्स रिटर्न दाखिल किया था और उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला था। ऐसे टैक्सपेयर्स ने ट्विटर पर रिफंड को लेकर आवाज उठाई थी। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर जानकारी दी है। करीबन दो महीने बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से आज बढ़ोत्तरी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 17 पैसा प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 81.23 रुपए प्रति लीटर हो गई है। एक दिन पहले यह 81.06 रुपए पर थी। इसी तरह डीजल की रिटेल कीमत 22 पैसा बढ़कर 70.68 रुपए प्रति लीटर हो गई है। बता दें कि कोरोना में पिछले करीबन दो महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़त नहीं हुई थी। हालांकि भारत विदेशों से जो तेल इस दौरान खरीदता रहा है,उसकी कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा है। सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। ैम्ठप् ने अदालत से अपील की है कि वो सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों को 8.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 62 हजार करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे। सहारा ग्रुप पर निवेशकों का यह रुपया बकाया है। अगर सुब्रत रॉय पैसा जमा नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाए। आस्ट्रिया, इटली और भारत में इंटरनेट कंपनियों जैसे फेसबुक आदि के लोकल रेवेन्यू पर टैक्स के मामले में अमेरिका जल्द ही इसकी जांच का रिजल्ट जारी करेगा। इससे विरोधी टैक्स की भावना का रास्ता साफ हो सकेगा। इन तीन देशों को इसलिए निशाने पर लिया गया है क्योंकि यह इन देशों ने डिजिटल टैक्स की शुरुआत की है। यह तीनों गूगल जैसी कंपनियों पर लोकल रेवेन्यू पर टैक्स लगा रहे हैं। जून में अमेरिका ने भारत सहित 10 देशों के डिजिटल सर्विसेज टैक्स (डीएसटी) के खिलाफ जांच शुरू की थी। मार्केट रेग्यूलेटर सेबी ने रेमंड पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने जेके हाउस के लीज से संबंधित ट्रांजेक्शन के मामले में ऑडिट कमिटी पर अनुमति नहीं ली। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस के अनुपालन में असफल रही है। उसने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल, रेमंड ने अपनी सब्सिडियरी पश्मीना होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ मार्च 1994 में लीज एग्रीमेंट में इंटर हुआ था। रेल मंत्रालय को प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए 16 कंपनियों के 102 आवेदन सही मिले हैं। अब इन्हीं आवेदनों को अगले चरण की प्रक्रिया यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में शामिल किया जाएगा। रेलवे को 12 क्लस्टर में 151 ट्रेनें चलाने के लिए कुल 120 आवेदन मिले थे। मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। रेल नेटवर्क पर प्राइवेट ट्रेन के संचालन से करीब 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। रेल चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों का चयन दो स्तरीय प्रक्रिया के जरिए होगा।


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