1 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की कोविड-19 संक्रमण की खबरों के बाद अमेरिका शेयरों के वायदा कारोबार और एशियाई बाजारों में गिरावट आई। इसके साथ ही कच्चे तेल के दाम भी फिसल गए। मालूम हो कि भारतीय शेयर बाजार आज दो अक्तूबर यानी गांधी जंयती के चलते बंद हैं। एसएंडपी 500 और डाउ इंडस्ट्रियल्स के वायदा अनुबंधों दोनों में 1.9 फीसदी की गिरावट आई। 2 अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा ने भारत की कृषि व्यापार नीतियों और किसान सहायक नीतियों पर सवाल उठाया है। ये सवाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कमेटी ऑन एग्रीकल्चर (सीओए) की हाल की एक बैठक में उठाए गए। ये सवाल तब दागे गए हैं, जब भारत ने अपने कृषि व्यापार का ज्यादा उदारीकरण किया है और किसानों व कृषि व्यापारियों को आजादी दी है कि वे सरकारी अनुमति के बिना कृषि उपज का देश या विदेश में उत्पादन, खरीद, भंडारण और बिक्री कर सकते हैं। 3 कोरोना आपदा के बीच केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट की तैयारी शुरू कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (डीईए) की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, आगामी बजट को लेकर पहली प्री-बजट बैठक 16 अक्टूबर को होगी। प्री-बजट बैठकों का यह दौरा नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा। सर्कुलर में कहा गया है कि इस साल विशेष हालातों के कारण बजट का अंतिम आवंटन राजकोष की स्थिति के आधार पर होगा। साथ ही मंत्रालय या विभाग की वहन करने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। 4 कोरोनावायरस महामारी के चलते पिछले छह माह से भारतीय कर्मचारी लगातार वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से श्वर्क फ्रॉम होमश् का कल्चर बढ़ा है। खासकर आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों की सेवाएं घर से ले रही हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान कर्मचारियों पर ऑफिस की तुलना में काम का दबाव बढ़ा है। लॉन्ग वर्किंग हावर, लगातार मीटिंग और घर के अन्य जिम्मेदारियों के साथ तनाव बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक, करीब 36 फीसदी कर्मचारी इस समय मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। 5 पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एनएसई द्वारा 6 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के मामले में लगाया गया है। जिन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी गई उसमें कैम्स, एनएसईआईटी, एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रा, एमएसआईएल और आरएक्सआईएल शामिल हैं। सेबी ने जारी आदेश में यह जानकारी दी है। 6 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी अभियान के दौरान झटके पर झटके लग रहे हैं। अब कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफ्री व्हाइट ने एच-1बी वीजा पर लगाए बैन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकारों को पार कर किया है। एच-1बी वीजा पर लगे बैन को हटाने के लिए व्यापारिक संगठनों ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्युरिटी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। यह याचिका कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, यूएस चौंबर ऑफ कॉमर्स, नेशनल रिटेल फेडरेशन और टेकनेट ने दाखिल की थी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद वीजा प्रतिबंधों पर तुरंत रोक लग गई है। 7 सरकारी कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन आईपीओ 700 करोड़ रुपए जुटाएगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन रेल मंत्रालय के तहत आता है। आईपीओ में 8.66 करोड़ शेयर नेट ऑफर होंगे। यह आईपीओ पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) होगा। रेलटेल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में शुमार है। यह एकमात्र कंपनी है, जिसके पास रेलवे ट्रैक के साथ-साथ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाने का विशेष राइट ऑफ वे है। 8 कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी के लिए ट्रंप प्रशासन ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 109 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज का प्रपोजल दिया है। जबकि अमेरिकी डेमोक्रेट्स की मांग 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने बुधवार को बताया कि ट्रंप प्रशासन ने हाउस डेमोक्रेट्स के सामने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नया प्रपोजल दिया है। इसमें 20 बिलियन डॉलर मुश्किल हालात से गुजर रही एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए है। जबकि अमेरिकी डेमोक्रेट्स कोरोना महामारी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन से 2.2 ट्रिलियन डॉलर की राहत पैकेज का मांग कर रहे हैं। 9 प्रवर्तन निदेशालय ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। इसमें हाफिज के साथी शाहिद महमूद, मोहम्मद सलमान, दुबई में फंड मैनेजर का काम करने वाले मोहम्मद कामरान और दिल्ली के हवाला ऑपरेटर मोहम्मद सलीम उर्फ मामा का नाम शामिल है। सभी पर हाफिज के संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है।