धनतेरस का त्योहार आने वाला है, इस मौके पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है. यही वजह है कि लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस बार धनतेरस के मौके पर सरकार सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है. दरअसल, केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बार फिर 9 नवंबर से शुरू होने वाली है. इस स्कीम के तहत आप फिजिकली सोने की खरीदारी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन निवेश के लिए यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस स्कीम में बॉन्ड की खरीदारी कर निवेश किया जा सकता है. बॉन्ड के तौर पर आप न्यूनतम एक ग्राम और अधिकतम चार किलो तक निवेश कर सकते हैं. आमतौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सोने की कीमत बाजार मूल्य से कम ही होती है.. मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते बाजार शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।सेंसेक्स 630.82 अंक ऊपर 42,523.88 पर और निफ्टी 177.15 अंक ऊपर 12,440.70 पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार की तेजी बैंकिंग, आईटी और फार्मा शेयर लीड कर रहे हैं। निफ्टी में डिविज लैब का शेयर 4 फीसदीऊपर कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर भी 2 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा है। एचसीएल टेक और इंफोसिस के शेयरों में भी 1-1 फीसदी से ज्यादा की तेजी है। जबकि सिप्ला और आईटीसी के शेयर हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सुबह बीएसई सेंसेक्स 42,273 पर और निफ्टी 12,399 के रिकॉर्ड स्तर पर खुले। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों को सरकार ने राहत दी है। अटल बीमित व्‍यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम करने के लिए ऑनलाइन प्रॉसेस और आधार व बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने की छूट देने का फैसला किया गया है। अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन क्लेम के समय डॉक्युमेंट अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे उनके प्रिंट आउट्स पर हस्ताक्षर करके जमा कराने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यस्था में तेजी लाने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज का विरोध किया है। जालान का कहना है कि नए पैकेज के मुकाबले सरकार की ओर से पहले घोषित किए गए प्रोत्साहन पैकेज की पूरी राशि खर्च करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जालान ने कहा,श्श् मैं सोचता हूं कि प्रोत्साहन पैकेज पहले से ही मौजूद है। आपको पहले की गई घोषणा के मुताबिक पूरा अमाउंट खर्च करने की आवश्यकता है। साथ ही अब तक आपने जो भी घोषणाएं की हैं, उनको लागू किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को बढ़ाने से यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।ष् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐलान किया कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखा जाएगा। वह सूरत के हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच रो-पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फेरी सेवा की शुरुआत की। इस फेरी सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की 370 किलोमीटर की सड़क की दूरी घटकर समुद्री मार्ग से 90 किलोमीटर रह जाएगी। दिग्गज टेक कंपनी एपल का भारतीय कारोबार लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसका संकेत कंपनी के वित्त वर्ष 2020 के वित्तीय आंकड़ों से मिला है। बिजनेस इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020 में एपल इंडिया का रेवेन्यू 29 फीसदी बढ़कर 13,755.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2019 में एपल इंडिया का रेवेन्यू 10,673.7 करोड़ रुपए था। टॉफलर के मुताबिक, मुनाफा 4 गुना बढ़कर 926.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले समान अवधि में 262.27 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा था। रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप डील पर रोक के फैसले के खिलाफ फ्यूचर रिटेल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। फ्यूचर रिटेल ने सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर राहत की मांग की है। फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि अमेजन के इस सौदे में हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए। फ्यूचर रिटेल ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी। रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर रोक को लेकर अमेजन के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने की आशंका के बीच फ्यूचर रिटेल ने बीते सप्ताह दो कैविएट दाखिल की थी। र्ट्रांसमिशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम कुछ ढीले किए हैं। सरकार ने प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के 1 साल बाद ही निवेशकों को सेकेंडरी मार्केट में अपनी समूची हिस्सेदारी बेचकर प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इंटर स्टेट र्ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स के चुनाव के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में सुधार किया है। किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट को फिलहाल कलानिधि मारन और उनकी कंपनी के साथ चल रहे शेयर ट्रांसफर विवाद में करीब 243 करोड़ रुपए की ब्याज राशि नहीं जमा करनी होगी। चीफ जस्टिस एसए बोवड़े और जस्टसेज एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने 2 सितंबर के दिल्ली हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर द्वारा फाइल की गई अपील पर कलानिधि मारन और उसकी कंपनी को नोटिस भी जारी की। नोटिस को जवाब 4 सप्ताह में मांगा गया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई थी। केन्द्र सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए सभी पुराने फोर व्हीकल के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने एम और एन कैटिगरी के पुराने वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। यह नियम फ्राम 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिए बनाया गया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पबजी खेलने वालों के लिए बडी खुशखबरी है। पॉपुलर मोबाइल गेम पबजी बहुत जल्द भारत में वापसी कर सकता है। पबजी मोबाइल भारत में वापसी के लिए माइक्रोसाफ्ट के साथ बातचीत कर रहा है। पबजी मोबाइल अब माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट होगा। इसकी पैरेंट कंपनी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और देश संप्रभुता पर खतरे के चलते इस गेम पर बैन लगा दिया था। तभी पबजी कार्प ने पहले घोषणा की थी कि वह भारत में वापसी करेगा।