3 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए राज्य के उन सभी जनपदों के जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है जिन जनपदों में कांवड़ यात्रा संचालित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने अपने पड़ौसी राज्यों के साथ भी समन्वय बनाने का काम किया है जिससे कावड़ यात्रा का सफल संचालन हो सके और यह यात्रा पहले की तरह इस बार भी ऐतिहासिक बन सके । यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उसमें धारा 44 के अंतर्गत यूसीसी का प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने जनता से वायदा किया था की सरकार बनने पर हम यूसीसी लागू करेंगे जनता ने हमको भारी बहुमत से सत्ता सौंपी। 2016 के चर्चित स्टिंग मामले की जांच के लिए बीते दिन हरीश रावत के घर सीबीआई ने दस्तक दी है। इसकी जानकारी खुद हरीश‌ रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिये दी है. वहीं इस‌ मामले में हरीश रावत ने कहा कि मैं किसी के घर सेवईयां खाने गया था और सीबीआई सुबह सुबह घर आ गयी। हरीश रावत ने कहा कि मुझे घर आकर पता चला और मैने सीबीआई को फेसबुक और फोन‌के जरिए निमंत्रण दिया है हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के सीईओ ऑपरेशंस के साथ मीटिंग करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिसके पश्चात ऑपरेशन मुक्ति के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराए जाने वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके कार्यक्रमों को भी देखा इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के चलते स्मार्ट कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया गया है और अब पुलिस ने कैमरा बेस चालान भी शुरू कर दिए हैं। लोकायुक्त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरीश रावत की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा की अगर कांग्रेस चाहती तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूर लोकायुक्त राज्य में लागू हो जाता लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसे संशोधन किए जिनके चलते राजभवन को यह प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। वहीं उन्होंने प्रवर समिति को लेकर कहा कि इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष स्थिति को स्पष्ट कर चुकी है। नियमों के अनुसार समिति उसी समय लेफ्ट हो जाती है जब विधानसभा भंग होती है। #uttarakhandnews #uttarakhandlive #pushkarsinghdhami #कांवड़ #उत्तराखंड_सरकार